विराटनगर, २२ मंसिर । अटोमोवाइल्स व्यवसायीहरुले सवारी साधनहरुको आयात खुलेपनि राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण गाडी बिक्री गर्ने वातावरण नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन विराटनगर र नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपालले विराटनगरस्थित महेन्द्र चौकमा आज धर्ना दिएका हुन् । उनीहरुले सरकारसँग व्यवसायीमैत्री नीति ल्याउन पनि माग गरेका छन् । अटो व्यवसायीहरुले अगाडि सारेका मागहरु सरकार र राष्ट्र बैंकले पूरा नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिए । धर्ना कार्यक्रममा मोरङ अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन विराटनगरका अध्यक्ष संजय कुमार श्रेष्ठले सवारी आयात गर्न खुला भएपनि एलसी खोली गाडी आयात गर्न ५० प्रतिशत नगद मार्जिन कायम रहेकाले मार्जिन हटाउनु पर्ने बताउनुभयो ।
गाडी आयात खुला गरेपनि ५० प्रतिशत मार्जिन, ५० प्रतिशतमात्रै फाइनान्सिङ गर्न पाइने व्यवस्थाले अटो व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै उनले नगद मार्जिनलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने र ८० प्रतिशत फाइनान्सिङ गर्न बनाउनुपर्ने माग रहेको बताउनुभयो । सरकारले गाडी आयात गर्न दिने निर्णय भएपनि प्रतिबन्ध गर्नुभन्दा पहिला लागू गरिएका सबै व्यवस्था हटाउनुपर्ने नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपालल प्रदेश १ का सचिब मनोज विक्रम शाहले बताउनुभयो । सरकाले गाडीको आयात खुलेपनि अहिलेकै बैंक ब्याजदरमा कसैले गाडी खरिद नगर्ने उहाँको गुनासो छ । सचिब शाहले ब्याजदर उच्च रहेको र ५० प्रतिशत मात्रै फाइनान्सिङ हुने अवस्थामा गाडी बिक्री नै नहुने बताउनुभयो ।
आयात खुल्ला भएपनि तत्काल गाडी ल्याउन सक्ने अवस्थानभएको बताउनुभयो । नाडा अटोमोवाईल्स एसोसिएशन नेपालका उपाध्यक्ष सुवास आचार्यले शान्तिपूर्ण धर्ना तथा दबाव मुलुक कार्यक्रम गर्दा सरकारले अटो व्यवसायीहरुका मागलाई सम्बोधन नगरे थपआन्दोलन गर्नेचेतावनी दिनुभयो । उहाँले नाडाले अटो व्यवसायीहरुको हकहितको लागि चरणवद्ध आन्दोलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको अटो व्यवसायीमैत्री नीति बनाउन नसक्दा गाडीका शोरुमहरुमा हुनुपर्ने व्यवसायीहरु सडकमा आउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरु व्यवसायीहरुले गरिखान दिन खालको नभएको भन्दै उनले बजारमा तरलता अभाव, ब्याजदर वृद्धि जस्ता समस्या भएको अवस्थामा सहुलियत दिनुपर्ने ठाउँमा व्यवसाय गर्ने वातावरण नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्र बैंकले अटो क्षेत्रको कर्जामा जोखिम भारलाई १५० प्रतिशत पुर्याएको छ । व्यवसायीले पुरानै अवस्थामा अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । कोभिड–१९ तथा आयात प्रतिबन्धका कारण लामो समयदेखि थला परेको अटोमोबाइल व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि कर्जामा पुनर्तालिकीकरण तथा ब्याजदरमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिनुपर्ने अटो व्यवसायीको माग छ ।
