विराटनगर, २४ चैत । निर्वाचन आयोगले सुरक्षा निकायहरुबाट माग भएको आधारभूत स्रोतसाधन र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले पाँच वर्षअघिको स्रोतसाधनको भरमा निर्वाचन गराउन कठिन हुने भनी गुनासो गरेपछि आयोगले यसवारेमा छलफल गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको हो ।
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि केन्द्रिय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुले आफूहरुलाई आधारभूत रुपमा पनि स्रोतसाधन नभएको भनेर गुनासो गरेका थिए । निर्वाचनमा मतदान केन्द्र, त्यसबाहिर र नजिकको क्षेत्रमा गरी तीन तहको सुरक्षा घेरा हुन्छ । मतदात केन्द्रको पहिलो घेरामा म्यादी र नेपाल प्रहरी टोली खटिन्छ । दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा रहन्छ । मतदानस्थल बाहिर नेपाली सेनाको पेट्रोलिङ हुन्छ ।
अघिल्लोपटकको अनुपातमा यसपटक म्यादी प्रहरीको संख्या नबढेकाले सुरक्षाघेरा नै प्रभावित हुनेगरी निर्वाचनको तयारी भएको भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्रोत साधनको विषयमा आयोगका पदाधिकारीहरुसँग ब्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यसपछि निर्वाचन आयोगको टोलीले स्रोतसाधनको अभाव भएको र त्यसमा कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।