विराटनगर, २९ भदौ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको नयाँ प्रक्रिया शुरु हुनुअघि २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुहरुको पद स्वतः रद्ध हुनेगरी कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
बुधबार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँगको परामर्शपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले असोज २ गतेअघि नै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम रहेकाको पद रद्ध हुनेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वि.सं २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको बन्द सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरुको कानून बमोजिमको अवधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल अवधिभर मात्र रहने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सांसदको कार्यकालको बारेमा आयोग स्पष्ट रहेपनि त्यसको स्पष्ट व्याख्या कतै नरहेकोबारे दलहरुसँग छलफल गरिएको बताउनु भयो ।
उहाँले दलहरुसँगको छलफलमा अर्काे कार्याकालको निम्ति नयाँ बन्दसूची लिएपछि पुरानो बन्दसूची कुनै तरिकाबाट निष्क्रिय गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने निस्कर्ष निस्किएकोे बताउनु भयो । उहाँले आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ४९ र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐनको दफा ६४ लाई आधार मानेर उपयुक्त निकास दिनेपनि स्पष्ट पार्नुभयो ।
