विराटनगर १४ पुस । बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहका लागि रणनीतिक योजना आवश्यक भएको सरोकारवालाहरुले औंल्याएका छन् ।
बालबालिकाको स्याहार बहुपक्षीय विषय भएकाले सरकारले रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
एसओएस यूवालय विराटनगरसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्, बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशले आज विराटनगरमा आयोजना गरेको बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहको अवस्था, बाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी घटना व्यवस्थापन सम्वन्धी मोरङका बाल कल्याण अधिकारीहरुका लागि एक दिने कार्यशालामा सरोकारवालाहरुले बालबालिकासँग संवन्धित ऐन कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका प्रमुख अजम्वर राईले बालबालिकाको बैकल्पिक हेरचाहका लागि रणनीतिक योजना आवस्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले बालबालिका संवन्धि भएका ऐन कानुनहरुको कार्यान्वयन फितलो भएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले ऐन, कानुन कार्यान्वयन कडाईका साथ गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।
अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षण गर्नेहरुले सावालक भएपछि वेवास्ता गर्ने परिपाटि ठिक नभएको उहाँले बताउनुभयो । १८ वर्ष उमेर पुरा भएका अभिभावक विहिन बालबालिकाको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको भनाई ।
समन्वय समिति प्रमुख राईले भन्नुभयो,‘ १८ वर्ष पुरा भएपछि बालबालिकाको इच्छा अनुशार राष्ट्र सेवक कर्मचारी, व्यवसायी, राजनीतिक के हुन्छ त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ ।’ स्थानीय सरकारले पनि बालबालिकाको अवस्थाबारे आवस्यक तथ्यांक नियमित रुपमा संकलन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी डिएसपी कोपिला चुडाँलले बालबालिका अझै पनि असुरक्षित रहेको बताउनुभयो । उहाँले अपराधमा बालबालिकाको प्रयोग बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
बालबालिकाको स्याहार बहुपक्षिय विषय भएकाले ‘सर्भिष म्यापिङ’ आवस्यक भएको चुडाँलको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो,‘ अभिभावक विहिनसँगसँगै बुवा, आमा मध्ये एक वा दुवै अशक्त भएका बालबालिकाको हेरचाहका लागि वैकल्पिक सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले नीतिगत प्रवन्ध गर्न आवस्यक छ ।’
बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र १०४ कोशी प्रदेशका समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले बालबालिका सम्वधि ऐनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहहरुले अझैपनि बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । बालकल्याण अधिकारीहरुले पनि जिम्मेवारी अनुशारको काम गर्न नसकीरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
अधिकारीले भन्नुभयो,‘ उहाँहरु अधिकृत हैन । अधिकारी हो । बैकल्पिक हेरचाह संवन्धि निर्णय बालकल्याण अधिकारीले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर उहाँहरु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय गरि पठाउनुहुन्छ ।’
एसओएस बालग्राम इटहरीका परियोजना निर्देशक डिसी चौधरीले मोरङ्गमा ३,५८,७८८ बालबालिकाहरु मध्ये ३२.६ प्रतिशतको जन्मदर्ता नभएको बताउनुभयो । उहाँले ४३ हजार ३६२ बालबालिका मात्रै आमा बुवासँगै बस्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले अन्य बालबालिका कोही आमासँग मात्रै, कोही बुवासँग, कुनै सौतेनी आमा, वुवा, कोही आफन्त, कोही रोजगारदातासँग बस्दै आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्दै उहाँले कोशी प्रदेशमा २३ वटा बालगृहमा ६५० बालबालिका संरक्षित रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले बाल संरक्षण गृह सञ्चालनमा पनि थुप्रै समस्या हुने गरेको बताउनुभयो ।
बालगृह सञ्चालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि र मापदण्डको अभाव, अनुमति, दर्ता र नवीकरण प्रक्रियामा ढिलाइ तथा जटिलता, स्थानीय तहले बालबालिकाका विषयलाई प्राथमिकता नदिनु, स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निकायबीच पर्याप्त समन्वय नहुनु मुख्य समस्या रहेको चौधरीले बताउनुभयो ।
