विराटनगर ५ मंसिर । एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको छ तर पीडितको अवस्था अझै पनि उस्तै छ । २०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्दै संकल्पसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा तीन वटा कुरालाई जोड दिइएको थियो ।
कोशी प्रदेशका द्वन्द्वपीडित परिवारले अझै न्याय पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेशभरका २ हजार ७९ द्वन्द्व पीडित परिवार न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षामा छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले ६० दिनभित्रै द्वन्द्वमा अपाङ्गता भएका, बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका र हत्या गरिएका परिवारका सदस्यलाई जानकारी दिने तथा उचित न्यायसहित परिपूरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा पीडित परिवार निराश बनेका छन् ।
इन्सेकको अभिलेखअनुसार राष्ट्रिय स्तरमा करिब १४ हजार ९ सय ६४ जना (७८५ अपाङ्गता, ९३१ बेपत्ता र १३,२४८ हत्या) को परिवार शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनको आशामा छन् । कोशी प्रदेशमा द्वन्द्वले प्रभावित परिवारको सङ्ख्या २ हजार ७९ छ ।
हत्या १ हजार ८ सय ६३ जना, अपाङ्गता भएका १ सय २१ जना र बेपत्ता ९५ जना रहेका छन् । झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, भोजपुर, ओखलढुङ्गा लगायतका जिल्लाहरूमा यी परिवारहरू न्याय पाउने आशामा दिन बिताइरहेका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा कोशी प्रदेशबाट मात्रै ४ सय ५ ओटा उजुरी परेको तथ्याङ्क छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्य तुलसीप्रसाद आपागाईँले सरकारले गठन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोगप्रति विश्वास नै नभएको गुनासो गर्नुभएको छ । सरकार र आयोगले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसक्दा नै १८ वर्ष बिते पनि न्याय नपाएको उहाँको भनाइ छ ।
