विराटनगर ३ मंसिर । महिला, बालबालिका, दलित तथा पछाडि पारिएका अन्य अल्पसङ्ख्य र जोखिममा परेका समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणको अधिकार सवालमा पैरवी गर्न कोशी प्रदेशमा मंगलबार २१ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयको आयोजनमा विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरू भेलाले देवीप्रसाद बाँस्कोटाको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको हो ।
कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको सदस्यहरूमा कला त्रिताल अधिवक्ता, दुर्गा माझी, माही खान लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्य, प्रकाश परियार दलित समुदाय, शर्मिला परियार महिला/दलित, बाबुराम भण्डारी पत्रकार, लिलाप्रसाद निरौला अधिकारकर्मी, खेमराज पोखरेल शिक्षक, राधा पासवान मानव अधिकार निगरानी समूह पूर्व उपाध्यक्ष, अमितकुमार मण्डल बाल क्लव, सानीया खातुन बाल क्लव, जयकृष्ण यादव इन्सेक सुनसरी, दिपेन्द्र झा इन्सेक पूर्व सहजकर्ता सुनसरी, जहागिर आलम शिक्षक, अनिमेश आर्चाय अपाङ्गता क्षेत्र, मोहम्द सलमान वातावरण अभियन्ता, तेजेन्द्र भण्डारी पूर्व मानव अधिकार निगरानी समूह अध्यक्ष, गोपालमान थपलिया अपाङ्गता क्षेत्र, सीता पौडेल अधिवक्तालगायत सदस्यहरू रहेका छन् ।
सञ्जाल गठनपछि संयोजक देवी बाँस्कोटाले ठूला विषयमा मात्र केन्द्रीत नभइ सानासाना मानव अधिकारका सवालमा सञ्जालले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन गरिएको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले आवश्यकताका आधारमा सङ्घीय सरकारलाई समेत जवाफदेही बनाउन र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन दबाब सिर्जना गर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल मानव अधिकार उल्लङघनको पैरवी, संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणको अधिकार प्रत्याभूति र जातीय विभेद अन्त्यका लागि क्रियाशील हुने बताउनु भयो । उहाँले इन्सेकले तीन वर्षसम्म स्थानीय र प्रदेशसरकारसँग मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण र जनतालाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि इन्सेक कोशी प्रदेश सचिवालय रहने गरी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएको बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगर निमित्त प्रमुख तुलसा कार्कीले २१ सदस्यीय सञ्जालले नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारका नौ ठूला महासन्धीमा भएका व्यवस्थालाई सुुनिश्चित गर्ने गरी अभियान चलाउन र सबैको सहकार्यमा अघि बढ्न सुझाव दिनुभयो ।
अधिकारकर्मी प्रभा अधिकारीले प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले नागरिक तहबाट सरकारी सेवा प्रवाह बारे निगरानी गर्न सुझाव दिनुभयो । अधिकारकर्मी यज्ञ शर्माले सञ्जालले सबैको सहयोगमा कार्य सम्पादन , मानव अधिकार अभियानलाई शसक्त बनाउनु सुझाव दिनु भयो ।
प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले प्रदेश, स्थानीय सरकारले प्रदान गरिरहेको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतक अधिकारसम्बन्धी सेवाहरू र ती सेवा प्राप्तिमा जनताको पहुँच के कस्तो रहेको, स्थानीय निर्णय प्रक्रियामा स्थानीय विशेषत महिला, बालबालिका, दलित र अन्य जोखिममा रहेका अल्पसङ्ख्यक तथा पछाडि पारिएका समूहको सहभागीताको अनुगमन गर्ने र जनताको निगरानी बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
