विराटनगर ११ भदौ । नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले अहिलेकै अवस्थामा संघीय शिक्षा विधेयक पारित भए मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षा ऐन संशोधनको माग राखेर आन्दोलित भएका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु गोलबद्ध हुँदै निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन् ।
आज देशभरमा जिल्ला व्यापी अन्तरक्रिया गर्दै खबरदारी गरिरहेका नीजि विद्यालय सञ्चालकहरुले अहिले ल्याउन लागिएको ऐनले नेपालको शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने बताएका छन् । प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा विराटनगरमा आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांशले यस्तो बताएका हुन् ।
प्याब्सन केन्द्रीय उपाध्यक्ष टिकाराम ढकालले नीजि क्षेत्रले शैक्षिक गुणस्तरमा दिएको योगदान तथा रोजगारीलाई नजरअन्दाज गर्दै राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नीजि शिक्षण संस्थालाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
‘अहिलेकै अवस्थामा यो ऐन जारी भएपनि हामी कार्यान्वयन गर्ने छैनौं, बरु जेल जान तयार छौं, उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले त्यसका लागि जेल बनाउँदै गरे हुन्छ । अन्यथा हाम्रो मागको सुनुवाई हुनुपर्छ ।’ उहाँले नीजि विद्यालयमा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रबृत्ति भनेर पोशाक देखि स्टेशनरी सम्म उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान हास्यास्पद रहेको बताउनुभयो ।
हिजो विद्यालयलाई कम्पनीमा लैजा भन्ने राज्यले अहिले नाफारहित बनाउँदै लैजानु भन्नु खेदजनक रहेको भन्दै ढकालले नाफा नहुने
कम्पनी कस्तो हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । नेपालको शिक्षा खस्कियोस् भन्ने चाहना प्रभुहरूको रहेको र उनीहरुकै पछि लाग्ने केहि माननीय र नेताका कारण यस्तो ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले यो ऐन जारी भए प्रभुहरूको इच्छा पुरा हुने बताउनुभयो ।
हिसानका उपाध्यक्ष भेषराज पोखरेलले विपन्न बालबालिकालाई पढाउने दायित्व राज्यले पूरा गर्न नसक्ने अनि नीजि क्षेत्रलाई बाध्यकारी बनाउन खोज्नु न्यायसंगत नभएको बताउनुभयो । उहाँले अभिभावक राज्य हो कि नीजि क्षेत्र ? भन्ने प्रश्न गर्दै भन्नुभयो,‘हामीले घरखेत बन्धकी राखेर नीजि क्षेत्रमा गरेको लगानीमा किन आँखा लागेको ?’
नीजि विद्यालयहरुले नेपालमै विश्वस्तरीय शिक्षा दिइरहेको चर्चा गर्दै उहाँले अहिलेको शिक्षा नीतिले त्यसलाई नै ध्वस्त पार्न खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राज्यलाई नीजि विद्यालयलाई सक्ने उद्देश्य नबोकी नीजि विद्यालयबाट सिकेर सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न समेत सुझाव दिनुभयो ।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई मोरङका प्रमुख जीवन गड्तौला, राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड विराटनगरका प्रमुख दामोदर प्रसाद चापागाईंले वार्ता र छलफलको माध्यमबाट निकास निस्कयोस भन्ने कामना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने किसिमको तथा नीजि विद्यालय, विद्यार्थी, अभिभावक मैत्री कानुन बन्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा ब्यक्त गर्नुभयो ।
अभिभावक संघ मोरङका अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराईले नीजि क्षेत्रले उठाएका विषयवस्तु जायज रहेको भन्दै आन्दोलनका नाममा पठन–पाठन अवरोध नगर्न आग्रह गर्नुभयो । एन प्याब्सन कोशीका अध्यक्ष सुनिल दत्त अधिकारीले नीजि विद्यालय मास्ने गरि ल्याउन लागिएको ऐन कुनै हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङकी अध्यक्ष सुशिला पाठकले नीजि क्षेत्रलाई मासेर देश अघि बढ्न नसक्ने भन्दै राज्यले नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु जस्तै कोशी प्रदेशमा पत्रकारहरु पनि आन्दोलित रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आम सञ्चार विधेयक आउन लागेकाले आफूहरु आन्दोलित रहेको भन्दै यसलाई समाजका अन्य निकायहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कोशी प्रदेशसभा सदस्य ज्ञानेन्द्र सुवेदीले शिक्षा र स्वास्थ्यमा दुरुस्त हुनसके मात्र अन्य क्षेत्रमा मुलुक अघि बढ्न सक्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षाको पूर्ण जिम्मेवारी राज्यको हुने भन्दै नीजि विद्यालयले शैक्षिक क्षेत्रमा र्पुयाएको योगदान प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले छलफल र संवादबाट आफ्ना कुरा स्थापित गराउने प्रयास गर्नु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष रहेको भन्दै उहाँले अन्तरक्रियामा उठेका सवालहरूलाई आफूले पनि माथिल्लो तहमा र्पुयाउने बताउनुभयो ।
कार्यक्रम प्याब्सन मोरङका अध्यक्ष जगत बस्नेतको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रमको प्रारम्भमा उहाँले आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने अवस्था र सामुहिक संघर्षको आवश्यकताका विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
नीजि विद्यालय सञ्चालकहरु साउन २९ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
