विराटनगर २९ साउन । कोशी प्रदेशमा थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको छ । थारु समुदायका दुई दर्जन बढी संघसंस्थाका पदाधिकारी सहित थारु बुद्धिजीवी र थारु अगुवाहरूले आज विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरि थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरिएको हो ।
उनीहरुले कोशी प्रदेश सभामा पेश गरिएको भाषा सम्बन्धी विधेयकलाई संशोधन गरेर लिम्बु र मैथिली सँगै थारु भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन माग गरेका छन् । आफ्नो मागलाई अविलम्ब सम्बोधन नगरेको खण्डमा अधिकारका लागि चरणबद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिईएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभा मोरङका अध्यक्ष प्रदिप भगत थारुले थारु भाषालाई कोशी प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने निर्णय नभएसम्म अधिकार प्राप्तिका लागि शान्ति पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल जारी रहने बताउनुभयो । थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य गगन सिंह चौधरीले देशका प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध रहेका थारु नेताहरूले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा समर्थन गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका सांसद जयप्रकाश चौधरीले थारु भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषयमा आफू थारु संघसंस्था सँगै रहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा थारु कल्याणकारिणी सभा मोरङका सभापति प्रदिप भगत, थारु कल्याणकारिणी सभा सुनसरीका सभापति सगेन चौधरी, नेपाल लोकतान्त्रिक थारु संघ सुनसरीका अध्यक्ष राजकुमार चौधरी, थारु कल्याणकारिणी सभा उदयपुरका सभापति बेदनारायण चौधरी, थारु महिला सभा मोरङका अध्यक्ष जयमाला सरदार थारु, नेपाल थारु संघ सुनसरीका सभापति नविनकुमार चौधरी, थारु राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा सुनसरीका इन्चार्ज शैलेन्द्र राजधामी, थारु महिला सभा सुनसरीका अध्यक्ष सुशिला लेखी, राष्ट्रिय थारु कलाकार मञ्च सुनसरीका उपाध्यक्ष जनक चौधरी, थारु चलचित्र तथा सांस्कृतिक संघ सुनसरीका अध्यक्ष जानकी चौधरी, थारु विद्यार्थी सभा उदयपुरका अध्यक्ष रिसिका चौधरी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
कोशी प्रदेश सरकारले लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरिसकेको छ । आगामी कात्तिक २५ गतेबाट लिम्बु र मैथिली भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा लागु गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।
