विराटनगर ९ साउन । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले सार्वजनिक महत्वका विषयमा सुधार ल्याएको बताएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपाल, जिल्ला कार्यसमिति मोरङले आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सभापति पोखरेलले समितिले सार्वजनिक सरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी गराए ।
उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति सरकारी खर्चको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक संरचना हो ।
मुलुकको वित्तीय अनुशासन कायम राख्न, करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्न र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न समिति सक्रिय रहेको उनले बताए। “काम गर्ने क्रममा अनगिन्ती चुनौती र विवाद आए पनि सुधारका कोसिसहरू गरिएको छ,” पोखरेलले भने, “जसले नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिको भूमिकालाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ ।”
सभापति पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा बेरुजु वर्षौंदेखि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएको छ । उनले भने, “महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदनले ५ खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोड बेरुजु देखाएको थियो। पछिल्ला दुई वर्षमै यो बढेर ७ खर्ब ३३ अर्ब १९ करोडसम्म पुगेको छ ।
कारबाही गरेर टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकमसमेत जोड्दा जम्मा बेरुजु १२ अर्ब ८४ करोड २१ लाख पुगेको छ ।”
समितिले २२ महिनामा गरेका कामको चर्चा गर्दै पोखरेलले अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयसँग मात्र ४३ अर्बभन्दा बढी बेरुजु बाँकी रहेको बताए।
समग्रमा बेरुजु फछ्यौट नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा ठूलो दबाब परेको र करदाताको पैसामाथि प्रश्न उठिरहेको उल्लेख गरे ।
सभापति पोखरेलले महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारबीचको समपरीक्षण विषयमा देखिएको तीव्र अन्तर्विरोध, सरकारी ढुकुटीको प्रयोगमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको निष्क्रियता, ढिलासुस्ती र कारबाही प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरूका कारण चुनौती थपिएको बताए।
तर पनि समितिले महालेखा परीक्षक, संसदका महासचिव, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र कानुन सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएर कानुनी समस्या हल गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिए ।
बेरुजु फछ्यौटका लागि अचुत मैनालीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेर सक्रियता देखाइएको र सार्वजनिक महत्वका विषयमा सामूहिक निर्णय गर्ने अभ्यास पनि सुरु गरिएको उनले बताए ।
समितिको छलफल र निगरानीकै आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ राज्य कोषमा दाखिला गरेको, जसले बजेट प्रणाली, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र राजस्व असुलीमा सुधारका संकेत देखाएको पनि पोखरेलले बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु मात्र होइन, उच्च सार्वजनिक चासोका विषयमा पनि बहस र निर्णय गरेको छ।
सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिनको आदेश दिँदा देशको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमा ठूलो चर्चा भएको, आईपीओ र धितोपत्र बजारमा ९०% नेटवर्थको ग्यारेन्टी जस्ता निर्णयले लगानीकर्ताको सुरक्षामा सहयोग गरेको उनले उल्लेख गरे ।
विमा क्षेत्रमा कुईट विमा फिर्ता गराउने, प्रिमियममा पुँजी जारी गर्न रोक लगाउने र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने जस्ता निर्णयले सुधार आएको उनको भनाइ थियो ।
लुम्बिनी रामग्राम क्षेत्रलाई ९९ वर्षे लिज दिएको निर्णय उल्टाएर राष्ट्रिय सम्पदाको संरक्षण गरिएको, रामदेवको ट्रस्टलगायतका संस्थाले दुरुपयोग गरेका जमिन फिर्ता गराउन प्रयास गरिएको र टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारलाई छानबिन आदेश दिएको पनि उनले बताए ।
एनसेलको राजस्व बक्यौता असुली, इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरूको बक्यौता, नेपाल टेलिकम र स्वास्थ्य मन्त्रालयका ठूला टेण्डर, विद्युतीय उपकरण खरिदका अनियमिततामा समेत समितिले चासो देखाएको पोखरेलले बताए । उनले भने, “विद्युतीय ट्रान्सफर्मरहरू अलपत्र हुनु, जमिन खरिदमा अनियमितता र वितरण प्रणालीमा पहुँचको प्रश्न समितिले उजागर गरेको छ ।”
विद्युत प्राधिकरणको ट्रायल पिरियड, टोड डाटा मिटर नहुनु, महँगो विज्ञापन खर्च, कर तिरेर बोनस वितरण जस्ता संवेदनशील विषयहरू समितिको निगरानीमा परेको उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्ट, मल, दूध, फलामजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य अनुगमन, सिँचाइ र खानेपानी शुल्क सम्बन्धी निर्णय, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्तीमाथि निर्देशन जस्ता विषयमा पनि निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।
एनजिओ र आईएनजिओ नियमनका क्षेत्रमा समिति अझ कडा बनेको र संवेदनशील क्षेत्रमा लगानी रोक्ने, कार्य अवधि सकिएपछि सम्पत्ति राज्यलाई हस्तान्तरण गराउने र प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने जस्ता निर्णयले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाएको उनले बताए ।
सभापति पोखरेलले समितिको निर्णयहरूले सार्वजनिक वित्त प्रणालीलाई सुधार्ने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको भए पनि अझै ढुकुटीको गैरजिम्मेवार परिचालन, कर्मचारीतन्त्र र नीतिनिर्माण तहमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरुको प्रभाव जस्ता चुनौती कायम रहेको बताए ।
उनले समितिले उठाएका प्रश्न र गरेको निगरानीले करदाताको पैसाको रक्षाका लागि लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रै सुधार आवश्यक रहेको बताउँदै यस यात्रामा समिति मात्र होइन, संसद, कार्यपालिका, कर्मचारीतन्त्र र सम्पूर्ण नागरिक समाजको सचेत भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे ।
