विराटनगर २१ असार । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन शुक्रबार फिर्ता लिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले संघ सरकारबाट पनि बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।
सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेपछि असन्तुष्ट भएको नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमा पुगेको हो । नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरूसँग छलफल बिना मन्त्री चौधरीलाई हटाएपछि सरकारमा बस्नुको औचित्य नरहेको बताउनुभयो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा जानकारी नआएको तर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारलाई असर नपर्ने बताउनुभयो । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भए वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने यस्तै प्रावधान संविधानको धारा १८८ (२) मा छ । प्रतिनिधिसभा प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार सरकारलाई समर्थन गरे पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी नभएको दलले समर्थन फिर्ता लिँदा भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।
सरकारमा सहभागी नभएको जसपा नेपालले केन्द्रीय कार्यसमितिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनका लागि संसदीय दललाई सिफारिस गरेको छ ।
