विराटनगर १५ साउन । विराटनगरमा लैङ्गिक हिंसापीडितको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि : नीति समिक्षा तथा सुझावहरू सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको छ ।
मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेश र जुरी नेपालको आयोजना तथा यु.एन.एफ.पि.ए.को सहयोग र सहकार्यमा कार्यक्रम भएको हो ।
लैङ्गिक हिंसा विरुद्धमा भएका मौजुदा कानुनको समिक्षा र कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७९-८० वर्ष जबरजस्ती करणीमा २ हजार ३ सय ८७ मुद्धा मध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र ५ सय ७६ मुद्धा दर्ता भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
यस्तै बलात्कार प्रयासमा ५ सय १८ मुद्धा दर्ता भएकामा कोशी प्रदेशमा १ सय १४, बहु–बिबाहमा ७ सय २३ मुद्धा मध्ये कोशीमा १ सय २१, बोक्सी आरोपका ४३ मध्ये कोशीमा ३ वटा मुद्धा दर्ता भएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे ।
यसैगरी बाल बिबाहका ५२ मुद्धा मध्ये कोशीमा ९, गर्भपतनका ३२ मध्ये कोशीमा ५, छुवाछुत सम्बन्धि २७ मध्ये कोशीमा १, अप्राकृतिक मैथुन सम्बन्धि ३५ मध्ये कोशीमा ५, बाल यौन दुराचार सम्बन्धि ३ सय ४३ मध्ये कोशीमा ९३ र घरेलु हिंसाका १६ हजार ५ सय १९ मध्ये कोशीमा १ हजार ४ सय ७४ वटा मुद्धा दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरे ।
अधिवक्ता आचार्यले मौजुदा कानुनको समिक्षा गर्दै दिनप्रतिदिन फस्टाइरहेको यौन क्षेत्रको दुव्र्यवहारलाई ऐनले समेट्न नसकेको उल्लेख गरे ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि बृद्धि हुँदै गएको लिभ इन टुकेदरभित्र हुने दुव्यवहारलाई ऐनले समेट्न नसकेको उनले प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेका छन् ।
यस्तै लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक माथि हुने विशिष्ट प्रकारका हिंसाहरू कानुनले नसमेटेको, एसिड आक्रमण र पोलेको विषयमा कानुनी व्यवस्था प्रयाप्त नभएको, हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई पीडकसँग सँगै राख्ने व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने विषय उठेका, एचआईभी एड्स भएका व्यक्तिहरूमाथि भएका हिंसाका विषयमा कानुनले नसमेटेको लगायत प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । उनले प्रतिवेदनमा संस्थागत संरचना र सेवा प्रवाहमा देखा परेका छिद्रहरू, समस्याहरू, कोशी प्रदेशको नीतिगत अवस्था प्रस्तुत गरेका थिए ।
उनले प्रतिवेदनमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रणालीमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको र राजनीतिक हस्तक्षेप, माथिल्लो तहको हस्तक्षेप जस्ता कारणले पीडितले न्यायको पहुँचमा पुग्न समस्या भएको लगायतलाई प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै कोशी प्रदेशकी राज्य मन्त्री सिर्जना राईले बनेका कानुन कार्यान्वयनमा विभिन्न समस्या देखिएको बताइन् । उनले पछिल्लो समय महिलाहरूले कानुनको दुरुपयोग गरेको अनुभव हुने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले पछिल्लो समय पुरुष हिंसा बढेको बताइन् । हिंसा न्यूनिकरणका नाममा अनावश्यक दुःख दिने काम भइरहेको उनले उद्घोष गरिन् । यसको न्यूनिकरण गर्न आवश्यक भएको उनले बताइन् ।
कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले देखिएका कमजोरी हटाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नुपर्ने बताए । प्रतिवेदनमा समेटिएका कुराले सबै कुरा स्पष्ट पारेको र आगामी दिनमा कमजोरी सुधार गर्न सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए । यो विषयमा अन्य सम्बन्धित पक्षलाई पनि जानकारी गराउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईले कानुन बनेर मात्र नहुने भन्दै यसको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
