विराटनगर २ वैशाख । कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगले नवौँ तहको कर्मचारी भर्नाका लागि खोलेको विज्ञापन विवादमा परेको छ । कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगले २०८० चैत २६ गते प्रकाशित भएको प्रदेश निजामती सेवा तर्फ विभिन्न सेवा समूहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक तर्फका अधिकृत स्तर नवौँ तहको पदहरूमा दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
नवौँ तहमा दरखास्त आव्हान गरिएको बारेमा आठौँ तहमा कार्यरत लेखा अधिकृतहरूले अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोगले आव्हान गरेको सूचना बदनियत पूर्ण भएको बताएका हुन् । प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन(पहिलो संशोधन) २०८० ले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) नगरी लोकसेवा आयोगद्वारा विज्ञापन आव्हान गर्न पूर्ण बन्देज लगाएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरी लोकसेवाको सूचना प्रकाशित गरिएको आठौँ तहका कर्मचारीको भनाई छ ।
२०६६ सालदेखि २०७२ सालसम्मका लेखा अधिकृतहरू प्रदेशमा समायोजन भएका थिए । ती लेखा अधिकृतहरू अहिले पनि प्रदेशमा नै कार्यरत रहेका छन् । २०७४ सालका केही र बाँकी २०७५ सालमा सँगै शाखा अधिकृत भएकाहरू पनि कोशी प्रदेशमा नै समायोजन भएर आएका थिए । यस्तो अवस्थामा २०६६ सालका लेखा अधिकृत र २०७५ सालका शाखा अधिकृतलाई एउटै हैसियतमा राखेर ज्येष्ठ लेखा अधिकृतहरूको वृत्ति विकास रोक्ने प्रयास प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट भएको ती अधिकृतहरूको भनाई छ ।
अहिले खोलिएको लोकसेवा आयोगले २०७५ सालको शाखा अधिकृतलाई मात्र बढुवा गर्ने तर २०६६ सालको लेखा अधिकृतको अझै धेरै वर्ष वृत्ति विकास रोकिने अवस्था सिर्जना गरेको लेखा अधिकृत भोला नेपालको भनाई छ ।
‘कोशी प्रदेशमा शाखा अधिकृत ७२ जनाको दरबन्दी छ, त्यो भन्दा माथिल्लो (नवौँ र दशौँ) तह उपसचिवको दरबन्दी २७ वटा छ, उनले भने, कोशीमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी ३९ वटा हुँदा माथिल्लो तह उपसचिव (नवौँ, दशौँ तह) को दरबन्दी एउटा मात्र छ, यस्तो अवस्थामा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नै नगरी लोकसेवा आयोग खोलिनु कानुन विपरीत हो ।’ यही अवस्था रहने हो भने कोशी प्रदेशमा आफू भन्दा धेरै जुनियरहरुसँग पछिसम्म काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाई छ । ‘निजामती कर्मचारी सङ्गठनको भावना र मर्म विपरीतको काम कोशी प्रदेशमा भएको छ, लेखा समूहका अधिकृतहरूले भने, यसको कानुनी उपाय खोज्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको छ ।’
सङ्घको सचिव प्रदेशको मुख्य सचिव, सङ्घको सहसचिव प्रदेशको सचिव, सङ्घको उपसचिव प्रदेशको महाशाखा प्रमुख हुन सेवा मात्र चाहिने तर समूह नभए पनि हुने व्यवस्थालाई प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अर्का लेखा अधिकृत डिल्ली सन्जेलको भनाई छ । ‘हिजोका दिनमा सातौँ र आठौँ तहका अधिकृतहरूको विज्ञापन गरेको अवस्थामा मुद्दा परेको थियो अदालतको आदेश पछि त्यो रोकिएको छ, उनले भने, अहिले नवौँ तहमा हुन लागेको कर्मचारी भर्नाको विषय पनि मुद्दा पर्ने देखिएको छ ।’
कानुनी व्यवधान
प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८० को दफा ४ मा (दफा ७ संशोधन) भन्ने शीर्षक अन्तरगत मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ पछि उपदफा ४ (क) थपिएको छ। ४(क) उपदफा (४) बमोजिम दरबन्दी स्वीकृत गर्दा विभिन्न सेवामा आठौँ तहमा कार्यरत कर्मचारी नवौँ तहमा बढुवा हुनका लागि सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीको सङ्ख्याको अनुपात र कार्य बोझ समेतलाई आधार मानी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरी दरबन्दी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। प्रदेश सरकारले सबै सेवाका नवौँ तहमा पदपूर्ति गर्नेछ भन्ने प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन) ऐन २०८० जारी भएको छ। यसरी जारी भएको ऐनलाई कार्यान्वयन समेत नगरिएको ती अधिकृतहरूले बताएका छन् ।
कानुनी प्रावधानलाई पूर्ण रूपमा उल्लङ्घन गर्दै प्रदेश निजामती सेवामा कार्यरत ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध गरेको, ठुलो सङ्ख्याका कर्मचारीको मनोबल धूलिसाथ पारेको, कर्मचारीहरूलाई पीडित तथा प्रताडित बनाउँदै प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट आव्हान भएको सूचना उनीहरूले रद्द गर्न माग उनीहरूको छ।
प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीहरूको तह व्यवस्थापन, ओ एन्ड एम सर्वेक्षण नगरी नियुक्ति गर्दा यसले दीर्घकालीन असर गर्ने देखिन्छ । सरकार हचुवाको भरमा कर्मचारी भर्ना गर्न लाग्ने अनि कर्मचारी मुद्दा मामिलामा कुदिरहने प्रवृत्तिले नागरिकको सेवा प्रवाहमा कस्तो असर गर्दा यो गम्भीर विषय बनेको छ ।
