विराटनगर २१ माघ । कोशी प्रदेशका पूर्व सामाजिक जीवन घिमिरेले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर विकास समितिलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउन खोजिएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ ।
प्रजातान्त्रिक संविधानमा जननिर्वाचित सरकारलाई संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको काम तत्काल गर्न आवश्यक भएको खण्डमा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने सुविधा दिइएको भएपनि संसद छलेर कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश जारी गएिकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँले जनाउनु भएको हो ।
पूर्वमन्त्री घिमिरेले कोशी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म विपरित संसद छलेर चोरबाटोबाट अध्यादेश जारी गरि जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ को दफा ३१ को उपदफा ९१० संशोधन गरिएको प्रति गम्भीर आपत्ती जनाउँदै फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको छ ।
आज प्रेस विज्ञप्ति मार्फत पूर्वमन्त्री घिमिरेले अस्पतालको दोहन गर्ने गलत मनसायबाट अध्यादेश ल्याईएकाले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भएको हो । उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ तत्कालिन सामाजिक विकास मन्त्रीका रुपमा मैले जनस्वास्थ्य ऐन ल्याउने क्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु तथा सरोकारवालाहरुसँग व्यापक छलफलगरि जिल्ला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराउन चाहन्छु । समन्वय समितिका प्रमुख अध्यक्ष हुने व्यवस्थाले अस्पतालहरु सुधार हुँदै गएको र जनताले सेवा सुविधा राम्रो पाईरहेको अवस्था थियो ।’
गत माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले जनस्वास्थ्य ऐन सहित प्रचलित केही ऐनहरुलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो ।
जनस्वास्थ्य ऐन संशोधन गरेर जिसस प्रमुख जिल्ला अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाईएकोप्रति यसअघि जिसस महासंघ कोशी प्रदेशले पनि पत्रकार सम्मेलन गरि विरोध जनाएको थियो ।
