विराटनगर २२ कात्तिक । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा विराटनगरमा अन्तक्र्रिया गरिएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक प्रदेश कार्यालयको आयोजना तथा कोशी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा अन्तरक्र्रिया आयोजना गरिएको हो ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. दीपक काफ्लेले मानवअधिकारले व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षागर्ने मान्यता राख्ने बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकार नागरिकको मात्रै नभई गैर नागरिकको पनि अधिकारलाई समेट्ने भएकाले यसको विश्वव्यापीअधिकार क्षेत्र रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । काफ्लेले मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार बढी जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘पाँचौं राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनमा नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा नागरिक समाजको पनि भूमिका हुने तर, सरकार बढी जिम्मेवार हुन्छ ।’ प्रमुख सचिव काफ्लेले कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू, जिल्ला समन्वय समितिहरू र स्थानियतहलाई पनि मानवअधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बनाउने बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कोशी प्रदेश मानवअधिकार आयोगका अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले मानवअधिकार पाँचौं राष्ट्रिय कार्य योजनाबारे स्थानियतहहरूलाई जानकारी नै नभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा भेटिएको जानकारी दिनुभयो । उहँले स्थानीयतहरूले माथिल्लो निकायबाट परिपत्र वा निर्देशन आए कार्ययोजना कार्यान्वयन सहजहुने बताएकाले प्रदेश सरकारले स्थानीयतहहरूलाई मानवअधिकार पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार बनाउन आग्रहगर्नुभयो ।
कार्यक्रममा महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी अध्यक्ष इन्दु चौधरीले महिला मानवअधिकारका क्षेत्रमा धेरै कामहरू भइरहे पनि गाम्रीण क्षेत्रका महिलाहरू अझै पनि समेट्न नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कोशी प्रदेशका कार्यक्रम अधिकृत सरोज नेपालीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारी कार्यालयहरूमा अपाङ्गमैत्री संरचना नभएका कारण धेरै समस्या भोग्नु परेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले १६ औं राष्ट्रिय योजनामा अपाङ्गता क्षेत्रलाई पनि समेटेर योजना बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख उषाझाले संघ, प्रदेश र स्थानियतहका संरचनाहरू जिम्मेवार भए पटक–पटक मानवअधिकारका सवालहरू नउठ्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका प्रमुख सोमराज थापाले सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका संघ संस्थाहरू तथा निकायले मानवअधिकारका विषयमा धेरै काम गरिरहेको भएपनि मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनसँग नजोड्दा सरकारले लिने नीति र व्यवाहारमा भिन्नता जस्तो देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीतहहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका विभिन्न संघ, संस्था, तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
