विराटनगर २४ असार । कोशी प्रदेश सरकार गठन विरुद्ध परेको रिटमा आइतबार सुनुवाइ हुन सकेन ।
सभामुखको हस्ताक्षरका आधारमा सरकार गठन गरिनु असंवैधानिक कदम भन्दै कोशी प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वाेच्चमा रिट दिनु भएको थियो । उहाँको रिटमाथि आज न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको थियो । तर, समय नपुगेपछि ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राखिएको छ । न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासमा आज एउटा मात्रै मुद्दाको सुनुवाइ भएको छ । कोशी प्रदेश सम्बन्धी रिट दशौं नम्बरमा थियो । फेरि सोमबार पेशी तोकिएको छ ।
रिटमा असंवैधानिक तरीकाले सरकार गठन गरिएकाले बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै, संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश माग गरिएको छ । यो उपधारामा अल्पमतको सरकार गठनको व्यवस्था छ । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार गठन हुन नसकेमा यो उपधारा अनुसार प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । कोशी प्रदेश सभामा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल हो । एमालेका ४० सांसद छन । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सभामुख सहित १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का एक सांसद छन ।
कोशी प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले असार २१ गते संयुक्त सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका थिए । जसमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का सांसदसँगै सभामुख गौतमको पनि हस्ताक्षर बुझाएका थिए । त्यसका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले त्यही दिन थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
