विराटनगर १६ जेठ । प्रदेशको नामकरण पछि कोशी प्रदेशमा भइरहेको आन्दोलन र आन्दोलनरत पक्षको माग सम्बोधनका लागि राजनीतिक दलहरुले सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न प्रदेश सरकारले अग्रसरता नदेखाएको अवस्थामा दलहरुले तत्काल वार्ताको ठोस बाताबरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । यसका लागि सत्तामा रहेका राजनीतिक दलहरुले सरकारसँग सहजिकरण गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारमा रहेका सवै राजनीतिक दलका प्रदेश तहका नेता र केन्द्रिय सदस्यहरुहरुले आन्दोलनरत पक्षसँग तत्काल ठोस वार्ता थाल्न र वार्ताको वाताबरण बनाउन सरकारलाई आब्हान गर्दै वार्ताको सहजिकरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश संवाद समुहले मंगलवार विराटनगरमा आयोजना गरेको सर्बदलीय संवादमा दलहरुले नामकरणपछि प्रदेशमा आन्दोलन भईरहेकोले तत्काल वार्ताको माध्यामबाट समस्याको समाधान निकाल्न आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले सरकारलाई वार्ता समिति बनाएर वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् । सत्तामा रहेका दलहरुले यसको नेतृत्व गर्ने समेत संवादमा सहमति भएको छ । ‘नामकरण पछि उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न सरकारलाई ठोस वार्ताको वातावरण बनाई वार्ताकोलागि आब्हान गर्दछौ, दलहरुको निश्कर्ष छ, आन्दोलनरत पक्षलाई शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरि वार्ताको माध्यामबाट समाधान निकाल्न हामी दलहरु आग्रह गर्दछौँ ।’ संवादमा दलहरुले प्रदेशको समस्या प्रदेशले नै समाधान गरेर जानु पर्ने बताएका हुन् । प्रदेशमा देखिएको असामान्य परिस्थितीलाई समाधान गर्नकालागि सबै दलहरुले छलफल थाल्ने र एक भएर अघि बढ्ने पनि बताएका छन् । संवादमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी दलका प्रदेश अध्यक्ष, सचिव तथा केन्द्रीय सदस्यहरु सहभागी थिए ।
नेकपा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले वर्तमान समस्या समाधान गर्नकोलागि सबै दलहरु एक हुनु पर्ने बताए । ‘मुख्यमन्त्रीले वार्ताकोलागि आब्हान गर्नु भएको भन्ने जानकारीमा आएको छ, उनले भने, ठोस वार्ताकालागि सरकार र आन्दोलनरत दुबै पक्षलाई आग्रह गर्दछु ।’ उनले सरकारको नेतृत्व एमालेले गरेको हुनाले वार्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई सहजिकरण गर्ने र यसको नेतृत्व एमाललेले गर्ने बताए । एमाले प्रदेश सचिव चिन्तन पाठकले सरकार र आन्दोलनरत दुबै पक्ष विच संवाद हिनताको अबस्था रहेपनि अब वार्ताबाट समाधान निकाल्नु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राजिव कोईराला र भिम पराजुलीले तत्काल सरकारले वार्ता समिति बनाएर आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा ल्याउन आग्रह गरे । सरकारले थालेको वार्तामा कांग्रेसले पनि सहयोग गर्ने उनीहरुले प्रतिवद्धता जनाए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेतीले सरकार र आन्दोलनकारीका बिचमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताए । उप्रेतीले नामाकरणको बारेमा देखिएको समस्या प्रदेश सभाले निम्त्याएको हो र यसको समाधान प्रदेशले नै गरेर जानु पर्ने बताए । जनता समाजवादी पार्टी कोेशी प्रदेश अध्यक्ष दिपक याख्खाले सरकारले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरिरहेकोले तत्काल वार्ता र संवाद गर्न आग्रह गरे । ‘जस्तोसुकै भएपनि आन्दोलन सानो आँक्न मिल्दैन, याख्खाले भने, ठुला द्धन्दहरु पनि वार्ताको माध्यामबाट समाधान भएका छन्, प्रदेशको आन्दोलनलाई तत्काल वार्ता थालेर समाधान गर्न माग गर्दछु ।’ जसपाका मुख्यसचिव घनश्याम कटुवालले आन्दोलत तातिएर गएको अबस्थामा सरकारको भुमिका महत्वपुर्ण हुने बताए । ‘आन्दोलनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तोडफोड भयो, उनले भने, धेरै जना घाईते भएका छन,् यस्तो अबस्थामा सरकारले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ ।’
नेकपा एकिकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य महेश रेग्मीले नामाकरणको बिषय गम्भीर हो भनेर सबै दलका नेता र नेतृत्वले बुझ्न नसकेको औल्याए । नामाकरणपछि उत्पन्न समस्यालाइ सरकारले गम्भिर रुपमा लिएर संवादको माध्यामबाट समाधान गरेर जानु पर्ने उल्लेख गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सहप्रवक्ता दिनेश साहले नामकरणको विरोधमा भईरहेको आन्दोलनलाई हिंसात्मक हुन नदिन सबै दलहरु एक भएर लाग्न आग्रह गरे ।
संवाद समुहका सदस्यहरु जयराम यादव, सोमराज थापा र विजय विस्वासले संवाद समुहले नामकरणपछि उत्पन्न विवाद समाधानकोलागि गरिरहेको प्रयासको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
