विराटनगर २० वैशाख । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजनलाई सुधार गर्न आवश्यक देखिएको बताउनु भएको छ । पोखरेलले अनुसन्धान र अभियोजन बलियो भएन भने मुद्दामा सवाल जवाफले मात्रै परिणाम नदिने एवं ठोस उपलब्धि हासिल गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
लैंगिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी (न्यायाधीश)बीच मंगलबार विराटनगरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो,‘ ‘अनुसन्धान र अभियोजनका आधारमा मुद्दाको छिनोफानो हुने हो । त्यसमा केही समस्याहरु हुनसक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्छ । सरोकारवालाबीचको समन्वयबाट मात्रै त्यो सम्भव हुन्छ ।’ पोखरेलले अनुसन्धान कमजोर हुँदा न्याय ठीक ठाउँमा नपर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो । ‘न्याय भनेको अदालतको फैसला होइन । पीडितले गर्ने अनुभूति हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही विषयमा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । न्याय निरुपणलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धानमा ध्यान दिनैपर्छ ।’
कार्यक्रममा न्यायाधीश, सरकारी वकिल एवं प्रहरी अधिकारीहरुले न्याय निरुपणमा अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता र न्यायकर्ताबीच समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । समन्वयले मात्रै वास्तविक पीडितको पहिचान भएर न्याय सम्पादन एवं निरुपणमा सहजता आउने उनीहरुको भनाइ छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मंगलबार कोसी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा आयोजना गरेको लैंगिक न्यायको सन्दर्भमा अनुसन्धान र अभियोजनमा अनुसन्धानकर्ता (प्रहरी), अभियोजनकर्ता (सरकारी वकिल) तथा न्याय सम्पादनमा संलग्न अधिकारी (न्यायाधीश)बीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने औंल्याएका हुन् ।
नायव महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरुपणमा देखिएका समस्यालगायतका विषयमा पनि गहन छलफल भएको थियो । सरोकारवाला निकायले न्यायलाई केन्द्रमा राखेर आआफ्नो ठाउँबाट काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाएका छन् । पछिल्लो समय न्याय निरुपणमा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै समाधानका लागि एकअर्काबीच समन्वयको प्रतिवद्धता पनि जनाइएको छ । कोसी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता गजेन्द्र आचार्यले साक्षी बकपत्रको व्यवस्थापन सहज ढंगले हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश सत्यमोहन जोशी थारुले सरकार वादी हुने कुनै उजुरी वा जाहेरी तत्काल दर्ता गरेर अनुसन्धानकर्ताले अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले कार्यक्रमको उदेश्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । फौजदारी न्याय प्रशासनमा अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनका क्रममा समन्वय एवं सहकार्यमा भएका कमी कमजोरी तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई समेटेर जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद ढुंगेल, मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्ले, मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी दीपक पोखरेल र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमका अवसरमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जिल्ला कारागार मोरङलाई टिभी (टेलिभिजन) ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण गरेको छ । कारागारका कैदी बन्दीलाई दैनिक पेशी सूचिका बारेमा जानकारी दिने मुख्य उदेश्य राखेर ‘डिस्प्ले’ हस्तान्तरण गरिएको सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले बताउनुभयो । उनका अनुसार ‘डिस्प्ले’मार्फत कैदी बन्दीले आफ्ना मुद्दाका बारेमा सहज हिसाबले जानकारी लिन सक्ने छन् । उक्त ‘डिस्प्ले’ महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले मोरङ कारागारका जेलर धु्रवप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
