विराटनगर १६ फागुन । बालबालिका संवन्धि ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयनका लागि १२ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति मोरङका उपप्रमुख उषा झाको अध्यक्षतामा सोमबार भएको कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो । सरोकारवालहरुले बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को व्यवस्था अनुसार बालबालिका सम्वन्धी कार्यविधीको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने, बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६१ ले व्यवस्था गरे वमोजिम सबै स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको व्यवस्था गरिने, सबै स्थानिय तहमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६० ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्थानीय बालअधिकार समितिको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६३ ले व्यवस्था गरे वमोजिम बालकोषको स्थापना र सञ्चालन गरिने, सबै स्थानीय तहमा बालबालिकाको घटनाहरुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बालबालिका सम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६२ बमोजिम बालमनोविज्ञ र समाजसेवीको सुचिकृत गरिने, सबै स्थानीय तहमा बालक्लवहरुको गठन, सञ्जालको व्यवस्था गरी बालसहभागितालाई परिवार देखी स्थानीय तह सम्म सुनिश्चित गरिने, बालबालिका सम्वन्धी स्थानीय तहमा सुचना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी वनाई वार्षिक रुपमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन प्रकाशन गरिने, बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाह प्रवन्धका लागि स्थानीय तहमा सुचिकरण गरी घटना व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्वन गरिने सरोकारवालाहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रदेश नं.१ लाई बालविवाहमुक्त र सडक बालबालिकामुक्त प्रदेश घोषणाका लागि सबै प्रकृयाहरु अवलम्वन गरिने, जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई बालमैत्री स्थानीय तहको रुपमा विकास गर्न सबै सुचक पुरा गर्ने कार्य गरिने, बालअधिकार सुनिश्चितताका लागि बालबालिकासँग सरोकार राख्ने सम्वद्ध पक्षहरुसँग आपसी समन्वय, सहकार्य र साझेदारितामा कार्य गरिने र चालु आ.व.भित्र पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाईएको छ ।
एक दिने कार्यशालामा जिल्ला समन्वय समिति झापा, मोरङ, बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र १०४ विराटनगरको आयोजना, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को सहजिकरण, कारितास नेपाल र कन्सोर्टियम नेपाल प्रदेश समितिको सहकार्य र बालहेल्पलाईन सेवा १०९८ ईलामको समन्वयमा मोरङ, झापा र ईलामको उपप्रमुखहरू, बालकल्याण अधिकारी तथा बालबालिका शाखा प्रमुखहरू, बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिबद्धताको कार्यन्वयनका लागि जिल्ला समन्वय समितिवाट आवश्यक समन्वय र अनुगमन तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषदवाट सहजिकरण गरिने राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का प्रदेश समन्वय अधिकृत सुमन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
