विराटनगर, ६ असोज । नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी महत्वपूर्ण महासन्धीहरूमा हस्ताक्षर गरेर मानव अधिकार संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धनका लागि सकारात्मक प्रयास गरेपनि नेपालको मानव अधिकार उल्लेखनीय रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्री राजन राईले बताउनु भएको छ ।
विहिवार विराटनगरमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) ले आयोजना गरेको मानव अधिकारको पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक विकास मन्त्री राईले अझै पनि महिला, बाल अधिकार र दलितको अधिकार सबैभन्दा सम्वेदनशील अवस्थामा रहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री राईले मानव अधिकारको रक्षाका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गरी मानव अधिकारको सवाललाई महत्व दिएको बताउनु भयो ।
सम्बोधनका क्रममा मन्त्री राईले नेपालमा मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा महिला,बालबालिका र दलितको सवाललाई हेर्ने हो भने लज्जाको विषय भएको बताउनु भयो । मन्त्री राईले भन्नुभयो “मानव अधिकारलाई महिला, बालबालिका र दलितको अवस्थासँग जोडेर हेर्दा लज्जा हुन्छ ।’ महिला र दलितको सवालमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर देखिएकाले जातीय छुवाछुतको व्यवस्थालाई अन्त्य गर्नेतर्फ सबैको ध्यान जान आवश्यक देखिएको मन्त्री राईले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशमा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि समिति गठन गरिएको भए पनि समितिले काम गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले प्रदेश १ मा मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्तरीय समिति गठन भए पनि समितिले के काम गरिरहेको छ भन्ने बारे केही पनि जानकारी नआएको बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकार नै उदासिन रहेकाले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि लागू गरेको मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारनै चुकेको आरोप लगाउनु भयो । साहले भन्नुभयो ‘मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा राज्य सक्रिय नभइरहेको अवस्थामाा नागरिक समाज सक्रिय भएर राज्यलाई घच्घच्याउन आवश्यक छ ।’
नागरिक समाजका प्रतिनिधि देवी वाँस्कोटाले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि गठन भएको प्रदेश समितिलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिनुभयो । ‘सरकारको प्राथमिकतामा राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा लैजानु नरहेका कारण नागरिक समाजबाट निरन्तर दबाव जरूरी छ’ बाँस्कोटाले भन्नुभयो । सामाजिक अभियान्ता दिनेश श्रेष्ठले राज्यले कार्यक्रम बनाउने तर, कार्यान्वयनमा चासोे नदेखाउने कारण मानव अधिकारका सवाल सम्बोधनमा राज्यको भूमिका शंकास्पद भएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कसरी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ पत्रकार यज्ञ शर्माले जब राज्यका निकाय जिम्मेवार हुँदैनन् त्यतिबेला नागरिक समाज सक्रिय हुनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । नागरिक समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको शर्माले बताउनु भयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रमा इन्सेक प्रदेश १, प्रमुख सोमराज थापाले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना र कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा छलफलपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । नेपाल सरकारले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सुरुवात आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ देखि गरी हालसम्म चार वटा कार्ययोजना पुरा भइसकेको जानकारी दिनु भयो । पछिल्लो कार्ययोजनाले स्थानीय तहहरूले पनि कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरेको थापाले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विराटनगर कार्यालयकी अधिकृत गीता दाहालले मानव अधिकारको राष्ट्रिय कार्ययोजना सरकारी तवरबाट ओझेलमा परेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार आयोगले सुनसरीबाट कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गरेको बताउनु भयो । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाबारे कतिपय स्थानीय तहहरूलाईसमेत जानकारी नभएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अनुगमनका क्रममा पाइएको दाहालले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत चिरञ्जीवी कोइरालाले मानव अधिकार आयोगलाई मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन गर्ने अधिकार सरकारले दिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसामु नेपाल सरकारले काम गरेको देखाउने प्रयास गरेको तर व्यवहारमा वेवास्ता गरीरहेको अनुगमनका क्रममा पाइएको बताउनु भयो ।
मानव अधिकार कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेशमा समिति गठन भएको तर, काम भने केही पनि नगरेको कोइरालाले गुनासो गर्नु भयो । उहाँले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहलाई समिति गठन गर्न मानव अधिकार आयोगले पत्र पठाउने तयारी गरेको अधिकृत कोइरालाले बताउनु भयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायहरू र नागरिक समाजले संयुक्त रूपमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूलाई निरन्तर दबाब दिन आवश्यक रहेको अधिकारकर्मीहरूले छलफलको निश्कर्ष भएको बताएका छन् ।
