विराटनगर- नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० का प्रस्तावहरु कार्यान्वयनका लागि २०८९ असोज ७ गतेदेखि लागु हुनेगरी २०७९-०८० देखि २०८१-०८२ तीन बर्ष दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो ।

दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको २०८१ असोज ७ गते दुई वर्ष भइसकेको छ । कार्ययोजनाको बाँकी अवधि अब १ बर्ष मात्र बाँकी रहेको  छ ।

सरकारले २०७६-०७७ देखि २०७८-०८९ सम्मका लागि तीन बर्षे पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण गरेर काम गरेको थियो । पहिलो कार्ययोजनाबाट भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै बाँकी कामलाई अगाडि बढाउनका लागि दोस्रो कार्ययोजना ल्याईएको हो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुले काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा विभिन्न समितिहरु बनाएर काम अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कार्ययोजनाका अनुसार प्रदेश निर्देशक तथा प्रदेश समन्वय समिति, जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति, कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कोशी प्रदेशमा प्रदेश निर्देशक तथा प्रदेश समन्वय समिति गठन भईसकेको छ । १४ जिल्ला रहेको कोशी प्रदेशमा सबै जिल्लामा जिल्ला निर्देशक तथा जिल्ला समन्वय समिति पनि गठन भईसकेको छ ।

कोशीको उदयपुरका ८ स्थानीय तहमध्ये ७ वटा स्थानीय तहमा र सुनसरीका ५ स्थानीय तहमा गरी १२ स्थानीय तहमा स्थानीय समिति भएका छन् । राष्ट्रिय कार्ययोजना बारेमा जानकारी लिनको लागि गृहमन्त्रालयको शान्ति पोर्टलको https://www.moha.gov.np/page/national-action-plan लिंकमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ।

समिति उपसमिति गठनमा उदयपुर अग्रणी
समिति गठनमा उदयपुर अग्रणी देखिएको छ । उदयपुरको चौदण्ढीगढी नगरपालिका, कटारी नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भईसकेको छ । त्रियुगा नगरपालिकामा भने समति गठनको प्रक्रियामा रहेको उदयपुरका समन्वय अधिकारी गजेन्द्रनाथ शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्ला निर्देशक समितिले पनि ताकेता गर्यो र द्धन्द्ध पिडित राष्ट्रिय महिला सञ्जालले पनि चासो देखाएकाले उदयपुरमा समितिहरु गठन हुन सम्भव भएको हो ।

स्थानीय समिति गठन भएका ७ वटै स्थानीय तहमा पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति पनि गठन भईसकेको छ ।

कोशी प्रदेशको उदयपुर कार्ययोजना कार्यान्वयनको सवालमा समिति गठनमा अग्रणी देखिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय अधिकारी अन्य स्थानीय तहमा समिति गठन भएका छैनन् । उदयपुरको ७ स्थानीय तहमा उपसमिति समेत गठन भईसकेका छन् ।

उपसमित गठन भएको चौदण्ढीगढी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकाले ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर उपसमितिलाई पूर्णता दिएका छन् भने कटारी नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, रौतामाई गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाले उपसमितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् । ५ वटा स्थानीय तहमा भने एक जना पछि थप्नेगरी ४ सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि समिति उपसमिति गठन गरेका उदयुरका स्थानीय तहले काम भने गर्न सकिरहेका छैनन् । उपसमिति गठन भएपनि कामको सुरुवात नभएको कटारी नगरपालिकाकी महिला बिकाश शाखा प्रमुख चतुरिमाया राईले बताईन । उनका अनुसार कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा अलमल रहेकाले पनि काम हुन सकेको छैन । अब बैठक बोलाएर कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना बनाउने तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिईन । अन्य पालिकाका उपसमिति प्नि कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने तयारीमा छन् ।

उदयपुरमा गठन भएका समिति र उपसमिति

प्रदेश निर्देशक तथा समन्वय समितिको राम्रो सुरुवात
कोशीमा निर्देशक समिति बनेको लगभग १ बर्ष भएको छ । यो अवधिमा समितिले कामको सुरुवात पनि राम्रो गरेको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश अन्र्तगतका जिल्ला अस्पतालमा स्थापित एकद्धार संकट व्यवस्थापन केन्द्रबाट नियमित रुपमा द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिलाहरुलाई विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
त्यस्तै कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि विद्यमान निति तथा कानुनको पुनरावलोकन गर्नको लागि कानुन पुनरावलोकन समिति गठक गरी कानुनहरुमा पुनरावलोकन गर्ने कार्य भईरहेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा शाखाका अधिकृत शिबराज दाहालले कार्ययोजना कार्यान्वयनको द्धन्द्ध पीडित महिलालाई सिप विकास तालिम, विभिन्न स्थानमा स्मृति भवन, सडक, मार्ग, शिक्षालय, गेटहरुको निर्माण लगायतका काम गत आर्थिक बर्षमा गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक बर्षमा द्धन्द्ध पीडित महिलाहरुलाई राहत स्वरुप १४ करोड ५० लाख रुपैया वितरण गरिएको छ ।

१४३७ जना द्धन्द्ध पिडितका लागि आर्थिक बर्ष २०८९-०८० मा १३ करोड ६० लाख रकम जिल्ला प्रशासन मार्फत निकाशा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव कमल थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षको निति तथा कार्यक्रम र बजेटमा द्धन्द्ध पीडित, अधिकार प्राप्तिका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका घाईते, अतिबिपन्न, गरिबीको रेखामुनी रहेका र बेरोजगार युवालाई उत्पादनमुलक कार्य गरी आयआर्जन गर्न आवश्यक सीप र प्रविधि उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्न प्रोत्सान गर्ने, द्धन्द्ध पीडितहरुलाई जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट परिक्षण हुने सबै रोगमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी द्धन्द्ध पीडितका लागि वि.पी काईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा निशुल्क उपचार र द्धन्द्धमा सहादत प्राप्त गर्ने परिवारलाई जनही १ लाख दिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । द्धन्द्धकालमा अंगभंग भएकाहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने, द्धन्द्ध पीडितलाई सिप विकास तालिम दिई रोजगारीको विकास गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने दाहालले जानकारी दिए ।

१४३७ जना द्धन्द्ध पिडितका लागि आर्थिक बर्ष २०८९-०८० मा १३ करोड ६० लाख रकम जिल्ला प्रशासन मार्फत निकाशा गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव कमल थापाले जानकारी दिए । ‘हामीले काम गरिरहेका छौं । कार्ययोजनालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो पनि हो । त्यही अनुसार काम अगाडि बढाएका छौं’, उनले भने, ‘प्रगति प्रतिवेदन बनाउने तयारीमा छौं । अहिले सबै कुरा आईसकेको छैन् । केही दिनमा प्रगति प्रतिवेदन फाईनल गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी छ ।

प्रतिवेदन फाईनल भएपछि अन्य कामको विवरण पनि आउनेछ ।’ यति राम्रो काम गरेको प्रदेश कमिटिले कार्यायोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिती र द्वन्द्व पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन नहुनु भनेको स्थानीय तहले कार्ययोजनालाई गम्भिर रुपमा नलिएको थापाले बताए ।

धेरै स्थानीय तहमा समिति गठन हुन नसकेको र गठन भएका जिल्लाका जिल्ला निर्देशक समितिले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालमा पठाउने गरेको तर, प्रदेशमा नपठाउने गरेको उनको भनाई छ । ‘हामीले अनुगमन पनि गर्न नसकेका कारण समस्या भईरहेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीयले जिल्लालाई अनि जिल्लाले प्रदेशलाई र प्रदेशले केन्दलाई प्रगति प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने प्रावधान भएपनि त्यसो हुन सकेको छैन् । हामीले अनुगमन पनि गर्न सकेका छैनौं । यस कारण पनि कार्यविधि अनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ कुनै पनि जिल्लाले प्रगति प्रतिवेदन नपठाएकाले समग्रह प्रदेशको अवस्था के छ भन्ने जानकारी प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

काम गरिरहेको भएपनि समितिले पूर्णता भने पाएको छैन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले दशैं अगाडिसम्ममा समितिलाई पूर्णता दिने बताए । ‘काम भईरहेको छ’, उनले भने, ‘अव समितिलाई पूर्णता दिएर तीव्र रुपमा काम अगाडि बढ्छ । यो महत्वपूर्णत विषय हो । तर, समय गईसकेको छ । अवको एक बर्षमा हामीले सक्दो धेरै काम गरेर यसलाई टुंग्याउनुपर्ने छ । त्यसैअनुसार हामीले प्रतिवद्ध भएर लागेका छौं ।’ अगाडि नै गर्नुपर्ने काम भएपनि सरकार परिवर्तनको असर यसमा पनि परेको उनले बताए ।

द्धन्द्धसँग जोडिएको संवेदशनशिल विषय भएका कारण पनि यसलाई गम्भिर रुपमा लिएको उनले बताए । मन्त्री अधिकारीका अनुसार सरकारले सबैतिर भ्याउनुपर्ने भएकाले पनि कुनै काम अलि बढि र कुनै काम अलि कम भएको छ । उनले आगामि दिनमा कार्ययोजना कार्यान्वयनको लागि बढी भन्दा बढी काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएको विषय र संघीय सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको विषयलाई सफल सफल बनाउने दायित्व प्रदेशको पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने पनि उनले बताए ।

प्रदेश निर्देशक समितिले गर्नुपर्ने काम र गरेको काम

प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको छैन् । विराटनगर प्रदेशको राजधानी समेत हो ।

स्थानीय समिति गठनमा ढिलाई
कोशी प्रदेशमा १३७ वटा स्थानीय तह रहेका छन् । जसमा उदयपुरका ७ र सुनसरीका ५ गरी १२ स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको छ भने उदयपुरका ७ स्थानीय तहमा उपसमिति पनि गठन भईसकेका छन् ।

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहवी नगरपालिका, बराहक्षेत्र नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र हरिनगर गाउँपालिकामा समिति गठन भएको छ ।

स्थानीय समिति गठन भईसकेका यी पालिकामा पीडित तथा प्रभावित महिला तथा बालिकाको समष्टिगत आवश्यकता पहिचान उपसमिति भने गठन भईसकेको छैन । गढी गाउँपालिकाकी महिला तथा बालकालिका शाखाकी प्रमुख अनिता सिंहले अव उपसमिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिईन ।

गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष आश नारायण चौधरीले कार्ययोजना कार्यान्वयन समिति नै भर्खरै गठन गरिएकाले अव उपसमिति पनि गठन गरिने बताए । ‘कार्ययोजनाको उदेश्य अनुरुप हामीले बजेट विनियोजन गरेर काम गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘काम भईरहेको छ । समिति गठन गर्नको लागि मात्र ढिलाई भएको हो ।’ ‘केन्द्र, प्रदेश र उपसमितिमा व्यक्ति वा क्षेत्र तोकिएको छ । तर स्थानीय समितिमा कुन कुन क्षेत्रलाई समेटेर समिति गठन गर्ने भनेर तोकिएको छैन । त्यसकारण पनि धेरै स्थानीय तह अलमलिएको अवस्था छ । हाम्रो पनि त्यही कारण समिति गठनमा ढिलाई भएको हो’, उनले भने ।

प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकामा पनि कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको छैन् । विराटनगर प्रदेशको राजधानी समेत हो ।विराटनगर महानगरपालिकाकी महिला तथा बालकालिका शाखा प्रमुख मन्जु लोहनीले समिति गठनको लागि प्रस्ताव सहितको फाईल मेयरकहाँ पुर्याएको भएपनि काम अघि बढ्न नसकेको बताईन । महिला स्थानीय समिति गठन गरेर आवश्यकता पहिचान उपसमिति गठन गर्ने योजनाकोसाथ अघि बढिएको भएपनि काम हुन नसकेको उनले जानकारी दिईन । ‘मैले राष्ट्रिय कार्ययोजना पढेको छु । कार्ययोजनाको उदेश्यमा मेल खाने खालका द्धन्द्ध पिडित महिलाहरुलाई सिपमूलक तालिम, व्यवसाय सञ्चालनको लागि अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेका छन् । तर, समिति गठन गरेर काम गर्न सकिएको छैन । अहिले मेयर र उपमेयर दुवै जना कोरिया भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उहाँहरु फर्केलगतै समिति गठनको कार्यलाई अगाडि बढाउन आग्रह गर्छु’, उनले भनिन् ।

चैनपुर नगरपालिका संखुवासभाका प्रमुख कृष्ण कुमार तामाङले यसको बारेमा जानकारी नै नभएको बताए । उनले भने, ‘तपाईबाट जानकारी भयो । अब जिल्ला समन्वय समितिले पढाएको पत्र खोजेर समिति गठन गर्नेतर्फ लाग्ने छु र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना पनि पढ्नेछु र सोही अनुसार काम अगाडि बढाउने छु ।

सुनसरी जिल्लाका ५ स्थानीय तह बाहेक १४ जिल्लाका अरु कुनै पनि स्थानीय तहमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति गठन भएको छैन । मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राईले जिल्ला समन्वय अधिकारी मार्फत पटक पटक पत्र पठाउँदा पनि मोरङका स्थानीय तहहरुले अटेरी गरेको बताए ।

कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई यसको बारेमा जानकारी नै नभएकाले पनि समिति गठनमा ढिलाई भएको उनको भनाई छ ।

झापा समन्वय समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बराल चार पटकसम्म परिपत्र गर्दा पनि स्थानीय तहहरुले समिति गठन नगरेको बताए । ‘हामीले गर्दा नमानेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भनेको त पक्कै मानलान् भनेर उहाँलाई पनि पत्र लेख्न लगायौं’, उनले भने, ‘तर पनि कुनै पालिकाले समिति गठन गरेको जानकारी दिएका छैनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम नगर्नुको कारण १३२५ र १८२० को बारेमा उहाँहरुलाई जानकारी नभएर पनि हुन सक्छ । स्थानीय तहहरुलाई यसबारेमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले अभिमुखिकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।’

                                                                                                                             जिल्ला निर्देशक समिति सुनसरीले पठाएका पत्र

जिल्ला निर्देशक समिति मोरङले पठाएको पत्र

समन्वयमा कमी
दोस्रो कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि ३१ जेठ २०७९ मा संघीय सरकारको गृह मन्त्रालयले जिल्ला कोशी प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र पठाएको थियो । पत्र पठाएको २ बर्ष बढी भईसक्दा पनि काम भने हुन सकेको छैन् । गृह मन्त्रालयले उक्त कार्ययोजनाको दफा १२ को उपदफा १२.२ बमोजिम जिल्ला स्थित जिल्ला निद्र्रेशक समिति गठन गरी कार्य अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।

तर, जिल्लामा के भईरहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई नै थाहा छैन् । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईले १३२५ र १८२० को कामको प्रगतिको बारेमा जानकारी नभएको बताए । उनले जिल्ला निर्देशक समिति भएको भएपनि स्थानीय तहमा समिति बने की बनेन् भनेर कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।
प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहहरुबीच समन्वय नहुँदा पनि कामले गति लिन सकेको छैन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा यति संम्वेदनशिल विषय पनि ओझेलमा परेको अवस्था छ ।

धेरै स्थानीय तहलाई कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी नै छैन् । जसले गर्दा कामले जसरी गति लिनुपर्ने थियो, त्यसरी भएको छैन । जिल्ला समन्वय समिति मोरङले २०८०-१२-०९ मा मोरङका १७ वटै पालिकालाई पत्र पठाएको थियो । तर कुनै पनि पालिकाले पत्रको जवाफ फर्काएनन् । त्यसपछि फेरी एक महिना पछि पत्र पठायो । त्यति गर्दा पनि नभएपछि फेरी अर्को महिना पछि पत्र पठाएको भएपनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी प्राप्त नभएको निमित्त समन्वय अधिकारी गिरिराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

जिल्लाका प्राय सबै जिल्ला निर्देश समितिले कम्तिमा पनि २ पटक आफ्ना स्थानीय तहमा पत्र पठाएका छन् । कार्यान्वयन भने कसैले गरेका छैनन् ।

स्थानीय तहलाई जानकारी नै छैन्
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल उदयपुरकी अध्यक्ष कल्पना ढकालले १३२५ र १८२० को बारेमा पहिलो कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि राष्ट्रिय सञ्जाल मार्फत आफूले थाहा पाएको र दोस्रो कार्ययोजना पनि सञ्जाल मार्फत नै जानकारी भएको बताईन ।

आफूले जानकारी पाएपछि उनले द्धन्द्ध पिडित महिलाहरुलाई यसको बारेमा सचेत गराईरहेकी छिन् । उनले द्धन्द्ध पिडितहरुलाई मात्र हैन, जिल्ला तथा स्थानीय समिति गठनमा पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । उनकै पहलमा उदयपुरमा जिल्ला निर्देशक समिति र स्थानीय समितिहरु गठन भएका हुन् ।

समिति गठन भएपनि काम हुन नसकेको उनले बताईन । जनप्रतिनिधि नै कार्ययोजनाको बारेमा अलमलमा परेको उनको भनाई छ । अहिले आफूले जनप्रतिनिधिलाई कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराईरहेको बताउँदै उनले द्धन्द्ध पिडितहरु नै समेत भएर उनीहरुलाई दवाव दिन सक्यो भने मात्र प्रभावकारी रुपमा काम हुने बताईन । काम कर्तव्यको बारेमा नै स्थानीय तहहरु अनविज्ञ रहेको उनले बताईन ।

समन्वयको कमीका कारण पनि काम हुन नसकेको उनको बुझाई छ ।
जिल्ला निर्देशक समितिले भनेको कुरा पनि स्थानीय तहले नगरेपछि जिल्ला प्रशासनको सहयोग मागेर स्थानीय समिति गठन गर्नुपरेको दाहालले बताईन । ‘समिति गठनको बारेमा समन्वय तथा स्थानीयले हाम्रो खोजी नगरेपछि आफैं खोजी गर्दै गएको हो’, उनले भनिन्, ‘समिति गठनमा केही सहभागिता छ । तर, समिति गठन भएपनि काम नभएका कारण उल्लेख्य सहभागिता हुन सकेको छैन । काम हुन थालेपछि सहभागिता देखिन्छ की ! जसरी हामीलाई सहभागिता गराउनुपर्ने हो, त्यसरी भएको छैन ।’

द्धन्द्ध पीडित महिला सञ्जाल कोशी प्रदेशकी कोअडिनेटर सोभा दाहाल स्थानीय तहलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद्बाट पारित महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धि प्रस्ताव नं. १३२५ र १८२० को बारेमा जानकारी नभएको बताउछिन् । द्धन्द्ध पीडित समेत रहेकी दाहाल द्धन्द्ध पिडित महिला सञ्जाल उदयपुरको अध्यक्ष समेत छिन् । उनले १३२५ र १८२० को बारेमा कुरा गर्दा थाहा नभएको प्रतिक्रिया पाउने गरेको बताईन । ‘संस्थागत रुपमा दोस्रो कार्ययोजनामा टेकेर कार्यक्रम त भएको छैन् । तर, सञ्जालको अध्यक्ष भएको र यसको बारेमा जानकारी भएका कारण के भईरहेको छ भनेर बुझ्ने र बुझाउने कोशिस गरिरहेको छु’, उनले भनिन् ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुले द्धन्द्ध सकिएर शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि पनि के यस्ता कार्यक्रम गरिहनुप्रयो भन्ने जस्ता प्रतिक्रिया आफूले सुन्ने गरेको उनले सुनाईन । उनले तीन बर्षको कार्ययोजना दुइ बर्ष वितिसकेको बताउँदै अबको एक बर्षमा कार्ययोजनाले भनेअनुसारको काम हुन नसक्ने बताईन । सघं र प्रदेशले ताकेता गरेर काम गर्न आदेश दियो भने एक बर्षमा नी केही काम हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

केन्द्रिय तहबाट सहजीकरण गरिने
गृह मन्त्रालय शान्ति प्रवर्धन महाशाखाकी शाखा अधिकृत राधा कुमारी श्रेष्ठले दुइ बर्ष भईसक्दा पनि सोचेअनुसारको काम नभएका कारण अब अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेर भएपनि एक बर्षमा समिति तथा उपसमिति गठन गरेर काम गरिने बताईन । उनका अनुसार प्रदेश निर्देशक समिति गठन भईसकेका छन् ।

जिल्ला निर्देशक समिति पनि ७७ जिल्लामा नै गठन भईसकेको छ । देशभर ७५३ वटा स्थानीय तह रहेकोमा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति २६४ वटा मात्र गठन भएको छ । त्यस्तै आवश्यकता पहिचान उपसमिति २९ वटा मात्र गठन भएको छ ।

जिल्ला समन्वयका प्रमुख तथा पालिकाका प्रमुखहरु सहितलाई राखेर कार्ययोजनाको बारेमा जानकारी गराउने उदेश्यले विराटनगरमा असोज २० गते कार्यक्रम राखेको समेत उनले जानकारी दिईन । अभिमुखीकरणपछि प्रभावकारी रुपमा काम हुने उनको तर्क छ ।

समिति गठन नै हुन सकेका जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई राखेर कार्यायोजनाको बारेमा जानकारी गराउने र प्रदेश निर्देशक समितिलाई प्रभावकारी अनुगमनको लागि अनुरोध गर्ने श्रेष्ठले बताईन । ‘कार्ययोजनाको बारेमा थाहा नपाएका कारण पनि समिति गठन हुन नसकेको जानकारी आएकाले कार्यक्रम नै गरेर जानकारी गराईसकेपछि समिति गठन तीब्र रुपमा हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ’, उनले भनिन् ।