विराटनगर १६ कात्तिक । सिविन नेपालले नेपालमा सञ्चाल बाल सुधार गृहहरुको अवस्था रुग्ण र कारुणिक रहेको निश्कर्ष निकालेको छ । बालसुधार गृहहरूमा क्षमता भन्दा चारगुणा बढी बालबालिकालाई राखिएको पाईएको छ ।
८ वटा सुधार गृहमा ३७५ जनाको क्षमता भएपनि १ हजार २ सय २ जना राखिएको पाईएको छ । भक्तपुरस्थित बालसुधार गृहको क्षमता ११० (१० जना बालिका) रहेको तर २५४ जना बालक र ४३ जना बालिका गरी २९७ जना राखिएको छ । कास्की सारङकोटमा ५० बालक राख्ने क्षमता भएकोमा ८८ जना बालकहरू, भैरहवामा ५० जना बालकको क्षमता भएकोमा ८८ जना बालकहरू, विराटनगरमा ५० जना बालकको क्षमता भएकोमा २१९ जना बालकहरू राखिएको, नेपालगञ्ज, मकवानपुर, डोटी र पर्सामा क्रमश : ७५ जना, ३० जना, २५ जना र ६० जना बालकहरू राख्ने क्षमता भएकोमा २५२ जना, ५९ जना, ४९ जना र १५० जना बालकहरू राखिएको गत भदौमा गरिएको स्थलगत अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । ८ वटा बालसुधार गृहहरूको क्षमता १० जना बालिकाहरू समेत गरी ३७५ जना बालबालिका रहेकोमा ४३ जना बालिकाहरू सहित १२०२ जना बालबालिकालाई राखिएको तथ्याङ्क पाइएको छ ।
देशभरि सञ्चालित ८ वटै बालसुधार गृहहरुको स्थलगत अध्ययनका क्रममा बालबालिकासम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी प्रावधान र विद्यमान अवस्था अनुसार सुधारगृहहरु सञ्चालनमा नरहेको पाइएको छ । बालसुधार गृहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट समय समयमा अनुगमन र निरीक्षण गरिनु पर्ने कुरा कानूनले नै व्यवस्था गरेपनि अध्ययनका क्रममा व्यवस्थित अध्ययन र निरीक्षण नभएको पाइएको सिविन नेपालको निश्कर्ष रहेको छ ।
बालसुधार गृह सञ्चालनको सिद्धान्त अनुसार बाल सुधार गृहहरूमा दिशान्तर उन्मुख सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ्य बनाइ समाजमा पुनस्र्थापित गरिनु पर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उसको निश्कर्ष रहेको छ । बालगृहहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा र परामर्शदाताको व्यवस्था नभएको, बालसुधार गृहमा लागू औषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको र लागू औषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको अध्ययनका क्रममा देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बालगृहहरूबाट सार्वजनिक भएका पछिल्ला अप्रिय घटनाहरू यिनै अव्यवस्थाका परिणतिहरू भएको बताईएको छ ।
सिविनले अठार वर्ष पुगेका वयस्कहरुको हकमा निजहरुको व्यवस्थापनको लागि अलग गृहमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को उपदफा ४ बमोजिम बाल सुधार गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुदाँको अवस्थामा निजको उमेर उठार बर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार आर्जन गरिरहेको सिप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधार गृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरि राख्ने कानूनी व्यवस्था रहेको सिविनले सुझाएको छ ।
स्थलगत अध्ययनपछि सिविन नेपालले बालसुधार गृहको क्षमता र मानवोचित जीवनयापनको स्तर निर्धारण गर्ने र व्यावसायिक सीपसम्बन्धी तालिम कार्यक्रम सुनिश्चित गर्ने लगायतका नीतिगत सुझावहरु पनि दिएको छ । उसले सुधार गृहबाट छुटेका बालबालिकाको पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन गर्ने र सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र सहयोग गर्ने वातावरण मिलाउनुका साथै मनोसामाजिक परामर्श, सकारात्मक सोच विकास गर्नेगरी उपयुक्त तालिमहरू निरन्तर दिनेव्यवस्था गर्ने ।, बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरुको संरक्षणको निम्ति लैंगिक समावेशीकरणको नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने, सबै बालसुधार गृहहरुमा अनिवार्य रुपमा मनोसामाजिक विमर्शकर्ताको व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।
सिविन नेपालले बालबालिकासम्बन्धी नीति २०६९ ले प्रत्येक जिल्लामा सुधार गृह खोल्ने नीति लिएको भएता पनि देश संघीयतामा गएको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकता अनूरुप बाल सुधारगृह तत्काल खोल्न आवस्यक देखिएको जनाएको छ ।
बालसुधार गृहभित्र बालबालिकालाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधा समयानुकुल नभएको पाईएको अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । बालसुधार गृहमा सिदा रकम वापत सुधार गृह र आश्रितलाई सात सय ग्राम चामल र प्रतिदिन ८० रुपैयाका दरले प्रदान गरिंदै आएको सुविधा समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नु पर्ने ।, आश्रित बालबालिकाको सबै उपचारको जिम्मा सुधारगृहले लिनुपर्ने, आश्रित बालबालिकाको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, बालखेलकुद, सृजनशीलता र मनोरञ्जनका सामग्री व्यवस्था गर्ने कामदारी सुविधा समयानूकूल वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव दिईएको छ ।
बालसुधार गृहहरू सञ्चालनका सम्बन्धमा केही नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्याहरू पनि रहेको स्थलगतरुपमा देखिएको प्रतिवेदनमा जनाईएको छ । बालसुधार गृहको क्षमता र मानवोचित जीवनयापनको स्तरनिर्धारण अपुर्ण देखिनु, बालिकाहरुलाइृ महिनावारीको समयमा प्याडको व्यवस्था, पौष्टिक आहार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यकता, गुनासो सुनुवाईको प्रवन्ध जस्ता पक्षहरुमा उचित ध्यान नपुग्नु, बालबालिकालाइ पढाउनु पर्ने ब्यवस्था भएपनि कति कक्षासम्म र कसरी पढाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु, महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयवीच बालसुधार गृहसञ्चालनमा स्पष्ट दृष्टिकोण र प्राथमिकता नमिलेको सिविन नेपालले निश्कर्ष निकालेको छ ।
नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्बाट प्रकाशितनेपालमा बाल अधिकारको स्थिति प्रतिवेदन २०७९ का अनुसार नेपालका विभिन्न अदालतमा बालबिज्याइँका घटनाहरूको विवरण हेर्दा आ.व.२०७७/७८ मा बालबिज्याइँका १ हजार ४३८ वटा घटनाहरूमा १ हजार ६८६ जना बालक र ६० जना बालिका गरी जम्मा १ हजार ७९९ जना बालबालिका प्रतिवादी बनेका देखिएको छ । बाल विज्याँइका १ हजार ४३८ वटा घटना मध्ये ४०९ वटा मुद्दा किनारा लागेका छन् भने बाँकी १०२९ वटा मुद्दा सुनुवाइका क्रममा रहेका थिए । यसैगरी सो प्रतिवेदनमा आ.व.२०७८/७९ मा देशभर सञ्चालनमा रहेका ८ वटा बाल सुधार गृहहरूमा ७६४ जना बालबालिका (बालक ७३३ र बालिका ३१) रहेको उल्लेख गरिएको छ । सिविन–नेपालले स्थलगत अध्ययनका क्रममा देशभरका आठवटा बाल सुधार गृहहरूमा ४३ बालिका सहित १ हजार २०२ जना रहेको पाइएको छ ।
भक्तपुर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज स्थित बाल सुधारगृहरूमा दुईजनाको ज्यान समेत जानेगरी घटेका घटनापछि सिविन नेपालले बालसुधार गृहहरूको विद्यमान अवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेको कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरका जिल्ला संयोजक बासु अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
१० वर्षसम्मका बालबालिकालाई उनीहरूले जुनसुकै कानूनी विवादमा पर्ने कार्य गरेता पनि कारवाही वा सजायँ नगरिने कानूनी व्यवस्था छ । १०–१४ वर्षसम्म, १४–१६, १६–१८ वर्षसम्मकालाई कानूनले फरक फरक अवस्थाको रूपमा परिभाषित गरी सोही अनूरुप अपराधिक दायित्वको कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८ ले कानूनसँग बाझिने काम गरेर बाल बिज्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई सुधारकालागि संरक्षण गर्न बाल सुधार गृहको परिकल्पना गरे अनुरुप २०५२ सालमा भक्तपुरमा पहिलो पटक बालसुधार गृह सञ्चालन गरिएको थियो । हाल ८ वटा बालसुधार गृह सञ्चालनमा रहेका छन् ।
