विराटनगर २१ वैशाख । दलित महिला संघ ( फेडो) कोशी प्रदेशले राज्यले पटक–पटक छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको बताएको छ । छुवाछूत–भेदभावलाई मानवताविरुद्धको सामाजिक अपराध कायम गरी यस्तो अपराध गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही व्यवस्था गरिनुपर्ने फेडोले माग गरेको छ ।
फेडो ले १९ बुँदे विराटनगर घोषणा पत्र जारी गर्दै सो माग गरेको हो । वैशाख २० र २१ गते विराटनगरमा भएको कोशी प्रदेश सम्मेलनले ५ बुँदे प्रतिबद्धता पनि जारी गरेको छ । घोषणा पत्रमा समाजका अन्य जाति र समुदायको हाराहारीमा नपुग्दासम्मका लागि दलित समुदायलाई कम्तीमा २० प्रतिशत र पुरुषहरुको हाराहारीमा नपुग्दा सम्म महिलाहरुका लागि ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुने संवैधानिक संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म नै दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । प्रत्येक अदालतमा जातीय छुवाछूत र भेदभाव हेर्ने छुट्टै इजलासको व्यवस्था गरिनु पर्ने सम्मेलनको माग रहेको प्रदेश सचिव दुर्गा नेपालीले बताउनुभयो ।
राज्यले स्थानीय पालिका स्तरमा गठन गर्ने भनी घोषणा गरेको छुवाछूत निगरानी केन्द्र तुरुन्तै गठन गरी प्रभावकारी कामको सुरुआत गरिनुपर्ने माग गरिएको उहाँले बताउनुभयो । कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद् र विषयगत समितिहरुलाई समावेशी बनाउन माग गर्दै स्थानीय तहका दलित महिला जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता विकास र नेतृत्व विकासका निम्ति ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने माग गरिएको प्रदेश अध्यक्ष पाण्डु परियारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दलित महिलाले सञ्चालन गरेका साना उद्योग तथा व्यवसायलाई संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नका लागि राज्यले बिनाधितो बिनाब्याज ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । महिला र पुरुषमा रहेको असमान ज्यालाको अन्त्य गरी समान कामको समान ज्याला सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने सम्मेलनको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सम्मेलनले पाण्डु परियार( उदयपुर) को अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय प्रदेश समिति निर्वाचित गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा बसन्ती घतानी (इलाम), सचिवमा दुर्गा नेपाली ( मोरङ) , कोषाध्यक्षमा रेजिना हिङमाङ (धनकुटा) रहनु भएको छ । प्रदेश समितिको सल्लाहकारमा गंगामाया विश्वकर्मा, उमेश विश्वकर्मा र सरिताकुमारी सरदार रहनु भएको छ ।
न्याय, समानता, र सम्मान भन्ने मूल नाराका साथ सम्पन्न दलित महिलाहरुको प्रदेश सम्मेलनमा सहभागी १४ जिल्लाका १२४ जना सहभागीले संविधानमा उल्लेख गरिएका दलित महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, राज्यका सबै निकाय निर्णायक प्रक्रियामा नै दलित महिलाको समानुपातिक समावेशीकरणको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै, जातीय, वर्गीय, लैंङ्गिक सबै प्रकारका विभेदहरुको अन्त्य गरी दलित र दलित महिलाको अधिकार स्थापित गर्ने समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा अधिकारहरु व्यवहारिक रुपमा कार्यान्यवन गर्न आह्वान गर्दै, दलित महिलाका मुद्दासहित विराटनगर घोषणा—पत्र जारी गरिएको प्रदेश सचिव नेपालीले बताउनुभयो ।
