विराटनगर १४ वैशाख । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान हुने कोणबाट आगामी बजेटबाट निर्णय गरिने बताउनु भएको छ ।
राजश्व परामर्श समिति , मोरङ व्यापार सङ्घ र उद्योग संगठन मोरङद्वारा आज विराटनगरमा आयोजित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेट एवं राजश्व नीति तर्जुमाका सन्दर्भमा आयोजित कोशी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उहाँले वर्तमान सरकार मुलुकको आर्थिक समृद्धि कार्यम गर्ने उद्देश्यका साथ राजश्व र खर्च सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रष्ट पार्नु भयो । अर्थमन्त्री महतले करको दरका कारण कतिपय अवस्थामा राजश्व वृद्धि नहुनुका साथै यसले चोरी निकासी वृद्धिभै मुलुकको उद्योगधन्दा धरासायी हुने अवस्थामा पुगका हुनाले यस्ता समस्या निरपेक्ष भएर समाधान गर्ने दृढता व्यक्त्त गर्नु भयो । उहाँले करको दायरालाई वैज्ञानिक र समय सापेक्ष बनाउदै लग्नु अहिलेको आवश्यक्त्ता हो यसमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको छ भन्दै यसका लागि नीजि क्षेत्रको सुझाव सल्लाह लिने बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले कुनै एक व्यक्तिको फाइदा पुग्ने गरी होइन सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको समग्र आर्थिक उन्नति र जनताको हितमा ध्यानमा राखी आगामी वर्षको वजेटमा करको दर सम्बन्धी निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्नु भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी सकारात्मक दिशातर्फ रुपान्तरण गर्ने सम्बन्धमा सरकार सम्वेदनशील रहेको छ भन्दै उहाँले मध्यम र दीर्घकालसम्ममा मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई दीगो बनाएर यसको पहँुच आम नागरिकसम्म पुर्याउने उद्देश्यले कार्य गरिरहेको प्रष्ट पार्नु भयो । अर्थमन्त्री महतले नीजि क्षेत्र र सरकार एक अर्काको पुरक भएको चर्चा गर्दै नीजि क्षेत्रले उद्योगमा गर्ने लगानीबाट रोजगारी सिर्जना हुनका साथै राजश्व र बजेट वृद्धि भै पछाडी परेका वर्ग समूहलाई समृद्धि कायम गर्न सफल हुने विश्वास दिलाउनु भयो ।
अर्थमन्त्रालयका राजश्व तर्फका सचिव डा रामप्रसाद घिमिरे, सह सचिव रितेशकुमार शाक्य, अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले आगामी वर्षको वजेट मुलुकको अर्थतन्त्रको आशा जगाउन खालको हुनका साथै नीजि क्षेत्र मैत्री हुने जानकारी दिनु भयो ।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले वर्तमान आर्थिक अवस्था , मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नविन रिजालले सुझाव पत्र ,देवकीनन्दन अग्रवाल, उद्योग परिसंघका प्रदेश अध्यक्ष भीम घिमिरे, लगायतले विद्युतीय सवारी खरीदमा विशेष सुहुलित दिनुपर्ने, अवैध आयात रोक्नु पर्ने, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र रुग्ण उद्योग सञ्चालनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाएको विदेशी मुद्रामा कर नलाउन जस्ता सुझाव दिनु भएको थियो ।
