
विराटनगर १३ असार । कोशी प्रदेश सभाको आज बसेको बैठकमा‘ अर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सेवा र कार्यका लागि कोशी प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित भएको छ ।
सदनमा कोशी प्रदेश सरकारको ‘अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ भने सर्वसम्मतले पारित भएको थियो । दुबै प्रस्ताव आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सदनमा पेस गर्दा सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । यसैगरी, विनियोजन विधेयक,२०८२ उपर अलग अलग शिर्षकमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य गोम्बु शेर्पा र खिनु लङवा लिम्बूले प्रस्ताव गर्नु भएको खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री मगरले बजेट निर्माण गर्दा आम नागरिकको भावना र चाहनालाई केन्द्रमा राखी बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै बजेटमा कसै माथि अन्याय नगरेको दाबी गर्नुभयो ।
बजेटमा सन्तुलन कायम छ, बजेट निर्माण गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई नहेरी जनताको आवश्कयताका योजना र चाहनालाई समावेश गरेको भन्दै मन्त्री मगरले नदी जन्य पदार्थ, वनजंगल, मालपोत र यातायातका क्षेत्रबाट उल्लेखनीय राजस्व संकलन गर्न प्रदेश सरकार योजनाबद्ध लाग्ने जानकारी दिनुभयो । यातायात प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेपनि ट्राफिकले सवारीमा लगाउने जरिवाना संघ सरकारकै मातहतमा जाने जनाउँदै मन्त्री मगरले कर र राजस्वको क्षेत्र विस्तार गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतालाई संसदमा छलफल गर्न समय निर्धारण गर्ने प्रक्रिया गलत हो भन्दै संसद सत्ताको नियन्त्रणमा रहन नहुने तर्क गर्नुभयो । नेता आङ्बोले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा कुनै एक जिल्लालाई मात्र नभइ सबै जिल्लालाई हेरेर बजेट बनाउनु पर्ने बताउँदै सरकारले प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई न्याय गर्नु पर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
शून्य समयमा कोशी प्रदेश सभा सदस्य सपना दर्जीले सुनसरीको श्रीलंका टापु र कोशी बाँध भत्किँदा मर्माहतमा परेका जनतालाई उचित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारको धयानाकर्षण गराउनुभयो । गत असार १ गते प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा ३८ जना सांसदले सहभागिता जनाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्य आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३९ करोड हुने अनुमान छ । बाँकी संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट व्योहोरिने अनुमान छ । बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुनेछ ।
प्रदेश सभाको अर्को बैठक असार १६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।